सीमावर्ती पीड़ितों को मुआवजा देगा केंद्र

27 Feb 2018 14:14:31


आशुतोष मिश्रा

जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की गोलाबारी से हुए नुकसान के संबंध में लोगों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए मुआवजा राशि की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एक अनुरोध पर फैसला करते हुए गृह मंत्रालय को यह जानकारी दे दी गई है।

श्री सिंह ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार को अपनी प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से धन की क्षतिपूर्ति की जा सके। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सीमावर्ती क्षेत्रों की मांगों के संबंध में संवेदनशील होने के लिए आभार व्यक्त किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में फंड राज्य सरकार को सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरआई) के जरिए किया जाएगा। इसे राज्य सरकार राहत कार्यों, क्षतिपूर्ति या पशुधन घाटे, विस्थापन आदि के रूप में खर्च कर सकती है|

सीएम ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को पीएससी और एसएसआरबी जैसी भर्ती एजेंसियों को राज्य में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ उन्होंने विभागों को रिक्ति की स्थिति को अपडेट करने और कक्षा चतुर्थ भर्ती के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए कहा है।

इस संबंध में सोमवार को यहां एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने पीएससी और एसएसआरबी को सलाह दी कि वे समय की बचत करने के लिए भर्ती का वार्षिक कैलेंडर तैयार करें और चयनित उम्मीदवारों को सरकार को समय पर उपलब्ध कराएं। मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशेष रूप से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों में चयन में तेजी लाने के लिए कहा। बैठक में चेयरमैन जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, लतीफ यू जमान देवा, मुख्य सचिव बीबी व्यास और सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहें।

महबूबा मुफ्ती ने डीपीसी की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश भी दिया ताकि नियुक्ति के लिए अधिक रिक्तियों को मंजूरी मिल सके। उन्होंने श्रेणी चार में रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया का तेजी से पालन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से विभागों को चालू वर्ष के लिए अपने रिक्त पदों को भर्ती एजेंसियों को भेजने को कहा ताकि चयन समय पर किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों को अदालत में लंबित मामलों का सख्ती पालन करने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एसएसआरबी और पीएससी द्वारा किए गए चयनों, रिक्त पदों और प्रक्रिया चयन के अनुसार विभागवार स्थिति की समीक्षा की।

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