जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़े तोहफे की घोषणा की है। दरअसल ये तोहफा है 3 फीसदी आरक्षण का, जिसके वो सालों से हकदार थे। ये आरक्षण उसी तर्ज पर दिया जायेगा। जैसे एलओसी पर रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित किया गया। राज्यपाल ने इस फैसले को मंजूरी देकर फाइल स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार की तरफ बढ़ा दी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी जल्द ही एक अध्यादेश लाकर इसको मंजूरी दे देगी, अध्यादेश इसीलिए क्योंकि लोक सभा इस टर्म के लिए भंग हो चुकी है।

 

 

 

 इस फैसले के बाद कठुआ, सांबा, आरएसपुरा जैसे एरिया में रहने वाले करीब 3 लाख लोगों को इसका लाभ होगा।  गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई 198 किमी है , जबकि एलओसी करीब 744 किमी है। चूंकि ये इलाका हमेशा भारत-पाकिस्तान के बीच गोलीबारी का शिकार होता रहता है। यहां रहने के लिए अक्सर काफी नुक्सान झेलना पड़ता है। लिहाजा ऐसे रिस्की एरिया में रहने वाले लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।