देश में अग्निपथ योजना की क्यों है आवश्यकता ? जानें अग्निवीर योजना का इतिहास

देश की सत्ता में लगातार तीसरी बार लौटी मोदी सरकार को घेरने के लिए, अति-उत्साहित विपक्ष ने कईं मुद्दे तैयार कर रखें हैं। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण और अग्निवीर योजना। लेकिन इनमें से विपक्षी नेताओं के लिए इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है  अग्निपथ योजना। 2022 में लागू इस योजना के तहत तैनात अग्निवीरों पर राजनीति संसद से लेकर अग्निवीर की अंतिम विदाई तक जा पहुंची है। अग्निपथ योजना में क्या-क्या खामियां है, ये बताते हुए विपक्ष अग्निपथ को खत्म करने की लगातार मांग कर रहा है। कई मौकों पर तो राहुल गाँधी ने अग्निपथ योजना को लेकर कुछ गलत जानकारियां भी सांझा की जिसे लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्ट जानकारी सांझा करनी पड़ी। लेकिन इस योजना की आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर हमारे मन में भी ढेरों प्रश्न थे... आखिर सेना और देश की रक्षा-सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले में सरकार इस योजना को लेकर क्यों आई। हमने जो खोजा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 

 

 

 

 

अग्निपथ योजना का एक बड़ा इतिहास है और इसे समझने के लिए कि यह कैसे और क्यों आई, हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, युद्ध हमने भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के बल पर जीता। लेकिन इस युद्ध ने हमारी सैन्य रणनीतिक व्यवस्था और सैन्य संसाधनों की कमी को भी झटके से उजागर कर लिया। इसके लिए वाजपेयी सरकार द्वारा एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई, ताकि हमारी सैन्य तैयारियों की कमियों को पहचाना जाए और उनमें त्वरित सुधार किया जाए।

 

 

इस समिति ने सरकार को कई बडे़े सुझाव दिए...कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशें पहली बार बड़े पैमाने पर लागू की गईं ताकि हमारी सशस्त्र बलों की संरचना, प्रशिक्षण, संचालन , निगरानी और इंटैलिजेंस की जरूरतों को सही किया जा सके। इसी समिति ने ये भी पाया कि हमारे सशस्त्र बलों की प्रोफ़ाइल युवा होनी चाहिए। जब कारगिल युद्ध में हमारे जवान खड़ी दुर्गम.. खड़ी पहाड़ियों में एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक है कि अधिक उम्र के जवानों की तुलना में हमारे कम उम्र के नौजवान ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। चूकिं LoC से लेकर, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्टुअल कंट्रोल (LAC) हो..या उत्तर-पूर्व में भारत-चीन बॉर्डर (Indo-China Border)... भविष्य में युद्ध की संभावनाओं के क्षेत्र पर्वतीय ही होने वाले हैं, इसीलिए सेना की औसत एज प्रोफाइल जवान हो तो, उतना ही बेहतर। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकारी रैंक के लिए भी इसी तरह का फीडबैक दिया गया था।

 

 

 

 

इसके बाद 14वीं लोकसभा, यानि UPA-1 के कार्यकाल में रक्षा संबंधी स्थायी समिति में जब सशस्त्र बलों की संरचना पर चर्चा हुई, तब भी सैन्य प्रोफ़ाइल को युवा बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस समिति में भी सुझाव सामने आया कि नॉन कमीशंड रैंक के जवानों को भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की तरह भर्ती किया जाए, जवान शॉर्ट सर्विस के लिए सेना में सेवा देंगे, और कुछ सालों बाद वो सेवा मुक्त होकर देश में अन्य संस्थानों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होंगे। खासतौर पर अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस में वो भर्ती हो सकेंगे। लेकिन UPA-1 काल में भी इस पर सिर्फ गहन चर्चा हुई, लेकिन UPA काल में इसको लागू नहीं किया गया।

 

 

इससे पहले 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की समीक्षा में भी जब सशस्त्र बलों के भत्तों, वेतन और अन्य वित्तीय पहलुओं की बात आई, तब भी यहीं सिफारिश की गई थी कि सेना को सही आकार में होना चाहिए, इससे सेना में जवानों के उचित वेतन, पेंशन और अन्य खर्चों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। इसमें भी सेना के प्रोफाइल को युवा रखने का सुझाव दिया गया। लेकिन ये भी अनसुना कर दिया गया।   

  

 

इसके बाद साल 2014 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में भी इसी तरह की सिफारिशें की गईं, आयोग ने सुझाव दिया कि शॉर्ट टर्म सर्विस पूरी करने के बाद जवानों के अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों में प्लेसमेंट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन साल 2019 तक में इसको लेकर चर्चा हरेक स्तर पर होती रही, लेकिन मोदी के पहले कार्यकाल में भी ये योजना किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। 

 

 

फिर जब 2019 में दूसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई और उन्होंने पहली बार CDS पद घोषित किया और CDS के साथ, रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों का विभाग बनाया गया। तब इसके बाद सेना, नौसेना, वायु सेना और रक्षा मंत्रालय द्वारा बड़े विस्तार से इस विषय पर अध्ययन किया गया, गहन चर्चा और रिसर्च हुई, सैन्य स्तर पर हरेक पहलुओं की गहन समीक्षा की गई। फिर इस कार्यान्वयन शुरू हुआ, सैन्य स्तर पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट्स में जिन बिंदुओं के कारण अग्निपथ योजना आवश्यकता क्यों है और जिन बिंदुओं के आधार पर इसको फाइनली 2022 में लागू किया गया, वो कुछ ऐसे थे:

 

 

 

 

 

इसकी आवश्यकता वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद महसूस की गई थी। इसके कई दशकों बाद ‘कारगिल समीक्षा समिति’ ने भी इस आवश्यकता पर बल दिया था। योजना से पहले भारतीय सेना में महज 19% कर्मी 25 वर्ष से कम आयु के थे। चूँकि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास ही पर्वतीय इलाके हैं, कम आयु प्रोफ़ाइल की भारतीय इकाइयाँ इन भूभागों में बेहतर सैन्य प्रदर्शन करेंगी।

 

 

2. भविष्य के लिए तैयारी: पिछले 20 सालों में युद्ध की प्रकृति और लड़ने का तरीका बहुत तेजी से बदला है, आज युद्ध सीमा पर नहीं, साइबर, और अंतरिक्ष की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। सैनिकों के लिए और सेना के संसाधनों में तकनीक से अधिक से अधिक सुसज्जित होना बेहद जरूरी है। लिहाजा सेना में नई पीढ़ी के नौजवानों होना जरूरी है, और सैन्य बजट का अधिक से अधिक इस्तेमाल तकनीकी संसाधनों से लैस करने में किया सके।

 

 

3. डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देना: हर साल रक्षा बजट का आधे से भी अधिक भाग पेंशन के लिये आवंटित होता है जबकि R&D के लिये सिर्फ 5 पर्सेंट ही आवंटन होता है। यानि बदलती दुनिया में सैन्य तैयारियों के मामले में चीन जैसे दुश्मनों से भारत की सेना का पीछे रहना लाजिमी है। इसीलिए सैन्य बजट में से वेतन-पेंशन के बोझ को कम करने के लिए अग्निपथ योजना सामने आयी। शॉर्ट टर्म योजना से वेतन-पेंशन पर खर्च होने वाला पैसा सेना के अनुसंधान एवं विकास में निवेश किया जा सकेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शिक्षा मंत्रालय ने सेवारत अग्निवीरों के लिए तीन-वर्षीय कौशल-आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है जो सशस्त्र बलों में कार्यकाल के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान करेगा। ये तो महज शुरुआत है। सरकार लगातार अग्निवीरों की राह में आने वाली हरेक कठिनाईयों को खत्म करने का लगातार दावा करती रही है।