केंद्र ने खोला खजाना ; बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्र सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 41,000.07 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है। इस बजट में जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए 9,325.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में निर्धारित 8,665.94 करोड़ रुपये से अधिक है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, जो अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और राज्य के पुनर्गठन के बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, इस राशि का उपयोग कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करेगी।

 

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्राकृतिक आपदा फंड में योगदान के रूप में 279 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 101.77 करोड़ रुपये की सहायता भी प्रदान की गई है।

 

 

बजट के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जिसे बाद में संशोधित कर 41,000.07 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में जम्मू-कश्मीर के लिए आवंटन 41,751.44 करोड़ रुपये था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए यह अतिरिक्त राशि मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए दी गई है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बजट को व्यावहारिक और प्रभावी बताते हुए कहा कि यह भारत के समग्र विकास और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की सरकार की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है।