संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर का एक ही सपना था, 1. एकीकृत भारत, 2. दलित उद्धार, समता और समानता, 3. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत का संविधान सर्वोपरि हो, 4. महिला उत्थान का सपना। आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद बाबा साहेब का ये..
नवीनतम भारत रत्न-सावरकर विवाद के बारे में सबसे पेचीदा बात यह है कि इसने एक मोड़ में कांग्रेस को अपने घुटनों, खाकी या नहीं के साथ छोड़ दिया है।..
सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह जम्मू कश्मीर को लेकर हंगामा खड़ा किया। पहले पीडीपी दोनों राज्यसभा सांसद ने संसद परिसर में पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट करते नज़र आये। 5 अगस्त को राज्यसभा में भारतीय संविधान की प्रति फाड़ने वाले नज़ीर अमहद लावे और मीर फैयाज़ हाथों में प्लैकार्ड लेकर खड़े थे, जिनपर आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने के विरोध में नारे लिखे थे। उसके बाद लोकसभा ..
31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप-राज्यपाल का पदभार संभाल लिया। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू ने श्रीनगर के राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। गुरूवार दिन में करीब साढ़े 12 बजे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने पहले उप-राज्यपाल को शपथ दिलाई। गौरतलब है गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिंदी में शपथ ली। इस ऐतिहासिक मौके पर करीब 250 मेहमान मौजूद थे, जिसमें बीजेपी के ..
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गये हैं। गुरूवार सुबह राष्ट्रपति ने आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी घोषणा कर दी है। इस आदेश का नाम “जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2019” दिया गया है। इसी के साथ दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 106 केंद्रीय कानून लागू हो गये हैं। जिनमें आधार एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट, दहेज निरोधी एक्ट, आरटीआई, आरटीई जैसे एक्ट शामिल हैं। पुनर्गठन ..
31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जायेगा। जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हो जायेंगे। केंद्र शासित होने के नाते इनकी कमान एलजी या उप-राज्यपाल के हाथों में होगी। जिसके लिए गृहमंत्रालय ने दोनों पर पदों पर नियुक्ति कर दी है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का उप-राज्यपाल बनाया गया है, जबकि अन्य रिटायर्ड आईएएस राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोनों 31 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ..
जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे 283 ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। इस चुनाव में कुल 1065 उम्मीदवार अपना भाग्केय आजमा रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को 27 उम्मीदवारों को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद बाकी बचे 283 ब्लॉक के लिए 1065 उम्मीदवारों के बीच मतदान जारी है। मतदान 1 बजे तक होगा। उसके बाद 3 बजे से मतगणना शुरू कर दी जायेगी। शाम तक ..
आर्टिकल 370 के बहाने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी नेताओं ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम कर रखी थी। जहां ज़रूरतमंदों और पिछड़ों को 70 तक राज्य की पीआरसी के लिए तरसा दिया गया, बल्कि दूसरी तरफ वोट की राजनीति के तहत एक वर्ग को तमाम सुविधाएं दी गयीं, चाहे वो गैर-कानूनी और असंवैधानिक हो या फिर पिछड़ा-विरोधी। राज्य की आरक्षण व्यवस्था ऐसी ही संस्थागत घोटाले का शर्मनाक उदाहरण है। 2004 में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के तहत जहां अन्य पिछड़ों की करीब 15 फीसदी आबादी को सिर्फ 2 फीसदी आरक्षण दिया गया। ..
महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये जलगांव में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष को घेरा और चुनौती दी कि वे अपने घोषणा-पत्र में इसके रद्द प्रावधानों को बहाल करने की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद 370 पर विपक्ष पड़ोसी देश की जुबान बोल रहा है। मोदी ने कहा कि भारत के हित में लिए गए फैसलों का कुछ पार्टियों और नेताओं द्वारा विरोध किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने 5 अगस्त ..
जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। उम्मीदवारों की नामांकन वापसी और स्क्रूटनी के बाद चुनाव आयोग ने 310 ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए कुल 1092 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध पाया है। जबकि इनमें से 27 उम्मीदवार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। जिसके बाद अब 283 ब्लॉक के लिए 1065 उम्मीदवारों के बीच मतदान 24 अक्टूबर को होगा। कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा 101 उम्मीदवार चुनाव मैदान ..
31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित हो जायेंगे। उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर के प्रशासन और बजट का बंटवारा अंतिम चरण में हैं। राज्य के तमाम कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक च्वाइस मांगी गयी थी कि अधिकारियों को किस स्टेट में नियुक्ति चाहिए। हालांकि सरकार कर्मचारी की च्वाइस के आधार पर नियुक्ति के लिए बाध्य़ नहीं होगी। लेकिन दोनों प्रदेशों में नियुक्ति के वक्त कर्मचारी की च्वाइस को भी पैमाना जरूर माना जायेगा। सूत्रों के मुताबिक ..
31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्रशासित प्रदेश बन जायेंगे। इसके बाद दोनों प्रदेशों की कमान सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होगी। उम्मीद जतायी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के स्तर पर भारी बदलाव होंगे। ऊधमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी बदलाव की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर के बाद विकास कार्यों में कल्पना से परे परिवर्तन होगा। तेज़ी से विकास होगा। पत्रकारों के सवाल ..
जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की नेता शेहला रशीद ने सोशल मीडिया पर मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ने की घोषणा कर दी। जनवरी में पूर्व आईएएस शाह फैसल की पार्टी की स्थापना के साथ ही शामिल हुई शेहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात को जिम्मेदार बताते हुए पार्टी और पॉलिटिक्स छोड़ने की घोषणा की। शेहला रशीद ने साथ ही दावा कि वो अपना पुराना “बिजनेस” एक्टिविज़्म करती रहेंगी, साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाये जाने के केस के लिए भी काम करती रहेंगी।  ..
नेशनल कांफ्रेंस के बाद अब पीडीपी नेताओं का दल भी अपनी पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती से मिलेगा। पीडीपी के 10 नेताओं को श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती से मिलने की परमिशन दे दी गयी है। इस दल में ज्यादातर जम्मू क्षेत्र के नेता शामिल रहेंगे। जबकि पीडीपी के दोनों राज्यसभा सांसद भी इस दल में शामिल हो सकते हैं। रविवार को नेशनल कांफ्रेंस के 15 नेताओं का दल पार्टी चीफ फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिला था। इस दल में सांसद हसनैन मसूदी, अकबर लोन समेत देवेन्द्र राणा भी शामिल थे। इस मुलाकात ..
जम्मू कश्मीर प्रशासन की परमिशन के बाद नेशनल कांफ्रेस के 15 नेताओं का डेलीगेशन रविवार को अपने नेता फारूख अब्दुल्ला से मिला, ये मुलाकात गुपकार रोड़, श्रीनगर स्थित फारूख अब्दुल्ला से घर पर हुई। इस डेलीगेशन में एनसी सांसद हसनैन मसूदी, अकबर लोन और देवेन्द्र राणा समेत जम्मू क्षेत्र के पूर्व विधायक शामिल थे। इस दौरान फारूख अब्दुल्ला अपने घर पर हसनैन मसूदी और अकबर लोन के साथ हंसते-खिलखिलाते दिखे। इस दौरान उनकी पत्नी मौली अब्दुल्ला भी उनके साथ दिखायी दी। देखिए वीडियो- मुलाकात ..
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आहट से पहले एक बार फिर दरबार यानि सचिवायल को श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर को श्रीनगर में तमाम सरकारी ऑफिस बंद कर दिये जायेंगे। जोकि जम्मू में 4 नवंबर में खुलेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को स्टाफ के बसें और फाइलों को जम्मू शिफ्ट कराने के लिए ट्रकों के इंतजाम का आदेश दे दिया गया है। इसके लिए बार फिर 100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने को उठाना होगा। दरअसल सिविल सचिवालय और हाईकोर्ट के करीब 35 ..
26 जनवरी 1957 को जब जम्मू कश्मीर में राज्य का संविधान लागू किया गया। तो उसी के साथ उर्दू को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। जबकि पूरे राज्य में उर्दू बोलने वालों की संख्या गिनी-चुनी थी। हालांकि महाराजा प्रताप सिंह 1889 में ही उर्दू को आधिकारिक दर्जा दे दिया था। जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों के साथ आधिकारिक पत्रचार में होता था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे राज्य में उर्दू बोलने वालों की संख्या 0.01 फीसदी भी नहीं थी। फिर भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने अन्य स्थानीय भाषाओं को नज़रअंदाज ..
जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। पूरे राज्य में लैंडलाइन सर्विस बहाल हो चुकी है, 4-5 थाना क्षेत्रों के छोड़कर प्रशासनिक पाबंदी लगभग खत्म की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने अब नज़रबंद नेताओं की पाबंदियों को भी खत्म करने की शुरूआत कर दी है, प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र में नज़रबंद तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर से पाबंदियां हटा लीं हैं। इन नेताओं में नेशनल कांफ्रेंस के जम्मू के नेता और पूर्व मंत्री देवेंद्र राणा, एसएस सलाथिया, डोगरा स्वाभिमान संगठन ..
ह्यूस्टन, यूएस में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के मुलाकात की। यहां पीएम मोदी कश्मीरी पंडित, सिख और बोहरा मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले। कश्मीरी पंडितों ने पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा- "मोदी जी, आपने जो काम किया है कश्मीरी पंडितों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद"। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि आपने जो बहुत सहा है, दुनिया बदल रही है। हमें भी आगे बढ़ना है, नया कश्मीर बनाना है। इस बीच कश्मीरी ..
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूख अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार अब्दुल्ला जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को हटाकर आतंकवादियों को जगह देना चाहती है ताकि वह पूरे देश में ध्रुवीकरण के लिए कश्मीर का स्थायी रूप से इस्तेमाल कर सके। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि सरकार फारूक अब्दुल्ला जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को हटाना चाहती है ताकि ..
Photo credit- WSJ भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो पहले संविधान के अनुच्छेद एक एवं अनुसूची एक के अनुसार 15वां राज्य था, वर्तमान में दो केंद्र शासित क्षेत्रो में बाँट दिया गया है. इसके साथ -साथ जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 में परिवर्तन करते हुए जम्मू कश्मीर में सम्पूर्ण भारतीय संविधान एवं समय –समय पर उसमे हुए संशोधनों को लागू कर दिया गया. यह एक ऐसा कदम था जिसे पूरे देश में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, इसके साथ-२ जम्मू कश्मीर राज्य में भी राज्य के सबसे छोटे हिस्से ..
श्रीनगर में हाउस अरेस्ट सीपीएम नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी को एम्स में इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की अपील पर बीमार चल रहे तारिगामी को एम्स में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। इससे पहले सीताराम येचुरी श्रीनगर में तारिगामी से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में तारिगामी की हालत का एफिडेविट फाइल किया था। इसके बाद अब तारिगामी को इलाज के लिए एम्स लाया गया है। ..
भारत में संसद सर्वोच्च है। संप्रभुता संसद में निहित है। उस संसद की शक्ति को कोई सीमित कर सकता है क्या? अनुच्छेद 368 के अन्दर उन्होंने संशोधन कर दिया बिना संसद की अनुमति के। साधारण संवैधानिक आदेश के द्वारा अनुच्छेद 368 का संशोधन कर उन्होंने कह दिया कि संसद..
कुछ संविधान विशेषज्ञ और सिविल सोसायटी के लोग लम्बे समय तक यह मानते रहे कि अनुच्छेद 370 चला जाएगा तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। उनकी यह धारणा अब निर्मूल साबित हो चुकी है और जम्मू कश्मीर पहले से अधिक मजबूती से भारत के साथ है। जम्मू..
6 अगस्त को बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी ने एक और छत्रप अरूण जेटली को खो दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद अरूण जेटली ने आज एम्स में 12 बजकर 7 मिनट पर अंतिम सांस ली। 66 साल के अरूण जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले वो बीमारी के इलाज के लिए यूएस भी गये थे। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी थी। जिसके चलते ही वो मोदी 2.0 की सरकार में शामिल नहीं हुए थे। पीएम मोदी इस वक्त तीन दिवसीय दौरे पर यूएई में हैं, जबकि अमित ..
ANI-से साभार कश्मीर घाटी में लगातार शांति बहाली से परेशान विपक्षी नेता 11 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली से फ्लाइट लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। विस्तारा एयरलाइन की यूके 0643 फ्लाइट करीब 1 बजकर 10 मिनट पर श्रीनगर पहुंचेगी। इस विमान में करीब एक दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, जिसमें राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, शरद यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, मजीद मेनन और डीएमके के त्रिचि शिवा शामिल हैं। इन फ्लाइट रवाना होने से पहले इन नेताओं ने आरोप लगाया कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं ..
सोमवार को मीडिया के एक ग्रुप ने आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए आरक्षण विरोधी बयान साबित करने की कोशिश की। गलत दिशा में बहस मोड़े जाने के बाद आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरूण कुमार ने स्पष्ट किया कि आरएसएस सरसंघचालक ने समाज में सद्भावना पूर्वक परस्पर बातचीत के आधार पर सभी प्रश्नों के समाधान का महत्व बताते हुए आरक्षण जैसे संवेदशनशील मुद्दे पर विचार करने का एक सुझाव सामने रखा था। अरूण कुमार के इस बयान में बातचीत ..
मंगलवार को कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद दिल्ली से जम्मू की फ्लाइट लेकर जम्मू एयरपोर्ट पर उतरे, तो सुरक्षा एजेंसियों ने मौजूदा हालात की संवेदनशीलता को देखने के लिए गुलाम नबी आजाद को बाहर निकलने नहीं दिया और वापिस दिल्ली भेज दिया गया। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने इससे पहले 8 अगस्त को श्रीनगर जाने की कोशिश की थी, तब भी उनको एयरपोर्ट से ही वापिस भेज दिया गया था। दरअसल आर्टिकल 370 को हटाने और राज्य पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार सामान्य हालात ..
आईएएस का पद छोड़ नेता बने शाह फैसल को दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद शाह फैसल को श्रीनगर भेजकर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि शाह फैसल किस देश जा रहा था। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पायी है। 4 अगस्त की शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के ज्यादातर नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया था। लेकिन हालिया पार्टी बनी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता शाह फैसल और शेहला रशीद को हिरासत में नहीं लिया गया था। जिसका नतीजा ..
सिनेमा जगत के सुपरस्टार रजनीकांत ने मोदी और अमित शाह को “कृष्ण-अर्जुन” की उपाधि देकर जमकर तारीफ की। रजनीकांत चेन्नई में उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू की पुस्तक के विमोचन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंच पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह से मुखातिब होते हुए रजनीकांत ने कहा कि- “अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी अर्जुन-कृष्ण की तरह है, हमें ये नहीं पता कि इनमें अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन। वो तो सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं। तो मैं आपको और देश को शुभकामनाएं देता हूं।”&n..
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा आज सुबह फ्लाइट से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे थे। जहां उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉ-ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए हिरासत में ले लिया। दोनों नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दोनों नेता श्रीनगर में बाहर निकलने की बहस कर रहे हैं, हालांकि पुलिस ने लीगल ऑर्डर भी दोनों नेताओं को दिखा दिया है। संभावना है कि शाम तक दोनों नेताओं को वापिस दिल्ली भेज दिया जायेगा। आपको बता दें कि 4 अगस्त की शाम सीपीएम के नेता मोहम्मद युसूफ ..
आर्टिकल 370 के हटने के बाद से अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। अब तक आर्टिकल 370 की आड़ में अब तक दोनों नेता सुप्..
मंगलवार को लोकसभा में 370 सांसदों ने आर्टिकल 370 को हटाने पर मुहर लगा दी। इसी के साथ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतिहास के निर्माण में जहां राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस देश की भावनाओं के खिलाफ खड़े थे। कुछ नाम ऐसे भी थे, जिन्होंने कांग्रेस में होते हुए भी देशहित में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए खुलकर समर्थन किया। इन नेताओं में सबसे पहले समर्थन दिया सालों तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने, सुनिए उनका बयान- &nbs..
आर्टिकल 370 अब सिर्फ इतिहास की किताबों में दिखायी देगा। क्योंकि भारत की संसद ने संविधान से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही लोकसभा में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल भी पास कर दिया गया। राज्य सभा ..
लोकसभा मे कांग्रेस ने आज साफ कर ही दिया कि पिछले 70 सालों वो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के झगड़े में क्यों फंसा रहा। कांग्रेस दरअसल जम्मू कश्मीर का अंदरूनी हिस्सा मानती ही नहीं, जिसको विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में दोहराया भी। अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह से पूछते हुए कहा कि- “आप कहते हैं ये (जम्मू कश्मीर) अंदरूनी मुद्दा है, लेकिन ये 1948 से यूएन की निगरानी में है, क्या ये अंदरूनी मुद्दा हुआ। हमने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता और & Lahore Declaration किया। तो फिर ये ..
गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज सीधे और सपाट में समझा दिया कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को लेकर भारत सरकार क्या रूख है। दरअसल लोकसभा में आर्टिकल 370 में संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तभी विपक्षी नेताओं ने पीओजेके के बार में पूछा, जब अमित शाह ने पीओजेके यानि पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के बारे मेंं साफ किया कि- मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं, जब मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूं Pak Occupied और अक्साई चीन भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ..
5 अगस्त 2019, जम्मू कश्मीर के इतिहास में उस तारीख के तौर पर जाना जायेगी। जहां के बाद जम्मू कश्मीर राज्य संवैधानिक, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से हमेशा के लिए बदल जायेगा। संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट जायेगा। पहला प्रदेश होगा- जम्मू कश्मीर (जहां विधानसभा होगी, उदाहरण- दिल्ली) और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा- लद्दाख (यहां कोई विधानसभा नहीं होगी, उदाहरण- लक्षद्वीप) । इसी के साथ दोनों की राज्यों के नागरिकों के अधिकार, प्रशासनिक ..
भारत सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया है, और साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने का भी आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, 1. जम्मू कश्मीर और 2. लद्दाख। इसमें जम्मू कश्मीर में केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। लेकिन लद्दाख चंड़ीगढ़ की तरह केंद्रशासित प्रदेश होगा। ..
जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है. अफवाहें इतनी फैलीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से ज्यादा नेता घबराये हुए हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जितने चिंतामग्न नेता हैं, उनमें से कोई भी जम्मू या लद्दाख से नहीं है, सभी कश्मीर घाटी से हैं, जो राज्य का सबसे छोटा हिस्सा है. तो ऐसा क्या हो गया है जिससे राज्य के इस सबसे छोटे हिस्से के बड़े-बड़े नेताओं की नींद हराम हो गयी है, वे बैचेन हो गए हैं, कभी प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं, तो कभी राज्य के गवर्नर से मिलने दौड़े जा रहे हैं. ..
J&K बैंक में 1200 कर्मचारियों की भर्ती की धांधली के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच का शिकंजा महबूबा मुफ्ती तक पहुंच गया है। पूर्व चेयरमैन को हटाने की कार्रवाई के बाद एसीबी ने इस भर्ती घोटाले की जांच शुरू की थी। एसीबी ने महबूबा मुफ्ती को नोटिस भेजकर पूछा कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने या उनकी सलाह पर किसी मंत्री ने तत्कालीन चेयरमैन से पसंदीदा उम्मीदवार को भर्ती कराने की सिफारिश की थी या नहीं। दरअसल इस बाबत एसीबी ने अप्रैल महीने में जेएंडके ..
कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए टेरर फंडिंग मामले में नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी आज पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद से पूछताछ कर रही है। रशीद से पूछताछ एनआईए दूसरी बार कर रही है, इससे पहले भी रशीद से 2017 में पूछताछ की गयी है। पूछताछ में रशीद से कुछ संपत्तियों और मनी ट्रांज़ेक्शन्स का ब्यौरा मांगा गया है। दरअसल इंजीनियर रशीद का नाम टेरर फंडिंग के मुख्य आरोपी और कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद वताली की पूछताछ में दोबारा सामने आया था। हाल ही में ईडी ने वताली की 8 करोड़ की संपत्ति ..
शनिवार को जम्मू कश्मीर के ताजा़ हालात पर बयान देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 1990 में कश्मीरी हिंदूओं को घाटी से भगाने का जिम्मेदार बीजेपी, आरएसएस और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन को ठहराया। मौजूदा हालात में आतंकी हमलों की आशंका के बाद पर्यटकों से घाटी छोड़ने की एजवायज़री को 1990 के कश्मीरी हिंदू पलायन से जोड़ते कांग्रेस नेता ये बयान दिया। दरअसल कांग्रेस का हमेशा से यहीं मानना रहा है कि कश्मीरी हिंदूओं को आतंकवाद या अलगाववादियों द्वारा की गयी हत्याओं, नरसंहारों या फिर बलात्कारों ..
जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात और नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच सोमवार को यूनियन कैबिनेट की बैठक बुलाई गयी है। ये बैठक 7, लोक कल्याण मार्ग यानि पीएम हाउस में सुबह साढ़े 9 बज़े बुलाई गयी है। ताज़ा राजनीतिक और लाइन ऑफ कंट्रोल ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, संसद का मौजूदा सत्र भी जल्द ही 6 अगस्त को खत्म होने वाला है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने अपने सांसदों को 5-6 अगस्त को संसद में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया है। ताज़ा सूचना के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह भी संसद ..
जम्मू कश्मीर में लगातार पनपती अफवाहों के बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बयान जारी किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिये बयान में गवर्नर ने कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की खबरों के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे नेताओं की जवाब देते हुए कहा कि- “पार्लियामेंट सेशन में है, जोकि 3-4 दिन और सेशन में रहेगी। तो जो होगा पार्लियामेंट में होगा, छिपाकर कुछ नहीं होगा। वो पार्लियामेंट में लाया जायेगा, चर्चा की जायेगी। तो अफवाह न फैलायें, सोमवार-मंगलवार तक इंतज़ार करें, तभी कुछ ..
जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की खबरों के बीच कांग्रेस भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पाले में खड़ी हो गयी है। दिल्ली में J&K पॉलिसी एंड प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग के बाद का कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि वो आर्टिकल 35A और 370 हटने नहीं देगी। कांग्रेस के इस ग्रुप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, डॉ करण सिंह, पी. चिदम्बरम, अंबिका सोनी, ताकिर हामिद कर्रा, स्टेट कांग्रेस प्रेजीडेंट गुलाम अहमद मीर और रिंगज़िंग जोरा शामिल थे। &..
कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत करने में लगी है। लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बार-बार बयान देने के बावजूद भी कश्मीर घाटी के नेता माहौल को भड़काने में लगे हैं। फिलहाल श्रीनगर में पीडीपी, नेशनल काँफ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट समेत ऑल पार्टी मीटिंग की जा रही है। जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा की बात कही जा रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सोशल मीडिया के जरिये दनादन बयान देकर सुरक्षा एजेंसियो का साथ देने के बजाय हालात को और बदतर ..
"एक ऐसा क्षण होगा, जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए जीवन में कदम रखते हैं। जब एक युग का अंत होता है, जब राष्ट्र की चिर काल से दमित आत्मा नवउद्धार प्राप्त करती है। यह सर्वथा उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा-अर्पण करने की शपथ लें।" यह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वाक्य हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता से कुछ क्षण पहले संविधान सभा के समक्ष कहे थे। अगस्त 1947 का ..
कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और आर्टिकल 35A को हटाये जाने की संभावना को देखते हुए अब्दुल्ला परिवार परेशान है। पिछले एक हफ्ते से उमर अब्दुल्ला सोशल मीडिया पर राजनीतिक माहौल बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में नेशनल काँफ्रेंस के नेताओं का एक डेलीगेशन आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिला। इसमें फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और एमपी हसनैन मसूदी शामिल थे। पीएम मोदी से मुलाकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के हालात ..
जम्मू कश्मीर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया कि जो आजादी का मतलब पाकिस्तान के साथ जाना समझते है, वो जा सकते है किसने उन्हें रोका है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान को तोड़कर आजादी चाहता है तो उसे आजादी नहीं मिलेगी।राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि “ 1 साल तक मेरा शॉल वाला भी मुझसे पूछता रहा कि साहब आजाद हो जाएगें क्या ? मैनें कहा तुम तो आजाद ही हो, अगर तुम आजादी पाकिस्तान के साथ जाना समझते हो तो चले जाओ कौन रोक रहा है ? लेकिन हिंदुस्तान को तोड़कर आजादी नहीं मिलेगी । जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ..
( कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी ) अनुच्छेद 35 A को लेकर शंकाओ और आशंकाओं के बीच भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ आज बैठक करेगा। सूत्रों की माने तो बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह सकते है। इस से पहले बीते कल जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू में भाजपा के नेताओ के बैठकों के अनेक दौर चले। दिन भर इस बैठक को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। ..
शनिवार को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारियों की आज एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। जिसमें कश्मीर घाटी में चल रहे हालात और लॉ-ऑर्डर की स्थिति को लेकर चर्चा की गयी। इस मीटिंग में आरपीएफ के अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों को एहतियातन कुछ सुझाव दिये हैं। जिसके मुताबिक कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: 1. सभी कर्मचारियों को किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 4 महीने का सूखा राशन जमा करने को कहा गया है। 2. कम से कम 7 दिन के इस्तेमाल लायक पानी ..
प्रिय शाह फैसल साहब , कश्मीर को लेकर आपकी और इमरान खान की बढ़ी चिंता के बीच मेरे व्यक्तिगत सुझाव पर प्रकाश डाला जा सकता है। जनसंघ के संस्थापक नेता श्यामाप्रसाद मुख़र्जी की कश्मीर में रहस्मयी मौत पर दुःख व्यक्त करते हुए तात्कालीन उपराष्ट्रपति..
जम्मू कश्मीर-बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज़, 30 जुलाई को अहम बैठक, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे मौजूद..
Image- ANI जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 35A को हटाये जाने की अफवाहों के बीच महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को एक बार फिर धमकी दी है। पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा कि- ''35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद के साथ हाथ लगाने के बराबर होगा, जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं वो सारा जिस्म जल के राख हो जायेगा।'' दरअसल महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक ..
आमतौर पर नेताओं को राज्य में लॉ-ऑर्डर की बेहतर इंतजाम देखकर खुश होना चाहिए लेकिन कश्मीर में नेता उल्टे घबराहट और अफवाह फैलाने लग जाते हैं। एक बार फिर ये देखने को मिला..शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर ने तमाम पुलिस जोन को आदेश जारी किया कि राज्य में 100 कंपनियां अतिरिक्त तैनात की जा रही हैं। उन्हें “स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी” के तहत अपनी कमांड में तैनात करने की व्यवस्था करें। इस आदेश में सभी जोन की पुलिस को कहा गया कि RIOT CONTROL EQUIPMENTS यानि दंगा नियंत्रक उपकरणों ..
गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबलों की 100 कंपनियां तैनात करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत सीआरपीएफ की 50 कंपनी, एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की 30 और बीएसएफ-आईटीबीपी की 10-10 कंपनी तैनात की जा रही..
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर आतंकियों को सीधे-सीधे एंडोर्स करते नज़र आये। गुरूवार को श्रीनगर में नेशनल काँफ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वाइस प्रेज़ीडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा कि - “हमें खबरदार रहना पडेगा। जो बायकॉट की बात मुबारक गुल (JKNC Leader) साहब ने की सही की। क्योंकि बायकॉट से बड़ा खतरा है दोस्तों, अंदाज़ा करिये अगर पार्लमानी इलेक्शन के नतीजे असेम्बली इलेक्शन के तहत हुए, तो त्राल का एमएलए बीजेपी का होगा। अंदाजा करिये... जिस त्राल ..
कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ पर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देने लिए संसद से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, देशभर में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से शहीदों को नमन कर रहा है। लेकिन विडंबना है कि कि देश और जम्मू कश्मीर पर सालों तक राज़ करने वाले परिवारों के वंशज नेता राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कारगिल विजय दिवस पर एक शब्द न कह पाये। न कोई वीडियो संदेश आया, न ही कोई ट्वीट कर पाये। ऐसा नहीं है कि ये तीनों सोशल मीडिया से दूर हैं, इनको ..
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज आतंकवाद के लिए हथियार उठाने वाले नौजवानों को संदेश देते हुए एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। कारगिल लद्दाख टूरिज्म फेस्टिवल, कारगिल में बोलते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि- "ये जो लड़के बंदूक लिए फिज़ूल में अपने लोगों को मार रहे हैं, पीएसओ (Personal Security Officer) और एसपीओ (Special Police Officer) को मारते हैं। क्यों मार रहे हो इनको। उन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा है। जिन्होंने कश्मीर की सारी दौलत लूटी है। इनमें ..
- शिवपूजन प्रसाद पाठक जम्मू-कश्मीर पिछले एक वर्ष से राज्यपाल के अधीन है। महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद से विधायी और कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में आ गयी हैं । जम्मू-कश्मीर में राजपाल के माध्यम से शासन करने का लम्बा इतिहास रहा है लेकिन वर्तमान राज्यपाल शासन बहुआयामी सुधारात्मक कदम उठा रहा है जिसमें प्रशासनिक, आर्थिक सुधार व सुशासन की गतिविधियां शामिल है । ये सभी प्रयास बहुप्रतीक्षित मांग है और इसके प्रभाव दूरगामी होंगे । ..
किश्तवाड़ में पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक समेत कई नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इनपर आरोप है कि फिरदौस टाक और स्थानीय नेताओं ने चेनाब वैली में गठित की विलेज डिफेंस कमेटी को सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को भड़काने का काम किया है। इसके साथ ही इन नेताओं ने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ किश्तवाड़ की मस्जिद के पास प्रदर्शन किया और लोगों सांप्रदायिक भाषण देकर लोगों को भड़काया। दरअसल पिछले अक्टूबर के बाद किश्तवाड़ में कई आतंकी घटनाएं हुई थीं। जिसमें ..
भाजपा का सदस्यता अभियान 6 अगस्त से शुरू हुआ। इसके तहत जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों में जनसमूह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जम्मू कश्मीर राज्य में बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है लेकिन 2018 के शहरी निकाय चुनाव में भाजपा के 104 पार्षद जीत कर आए। वहीं..
13 जुलाई 1931 की तारीख वो काला अध्याय है, जिस दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सांप्रदायिक दंगों की शुरूआत हुई थी। दंगाईयों को रोकने की कोशिश में प्रशासन की कार्रवाई में मारे गये लोगों को शहीदों को दर्जा देकर पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में एक सांप्रदायिक एजेंडा Maryrs’ Day मनाया जाता रहा है। जबकि जम्मू के डोगरा इसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। जिस दिन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों ने हिंसा के सहारे पूरे श्रीनगर को दंगों की आग में झोंक दिया था। वो आग जो आज तक नहीं ..
केंद्र सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में नयी पीढ़ी को अपने साथ लेकर चलने का आव्हान किया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित एक पुस्तक के विमोचन में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि- ''पिछले कुछ सालों से आईएएस और आईआईटी एग्जाम पास करने वाले ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जोकि आतंकवाद प्रभावित जिलों से आते हैं। हर साल 30 से 40 कश्मीरी बच्चे एनआईटी और आईआईटी एंट्रेस एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ..
29 सितंबर 1947 को पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की सलाह पर महाराजा हरि सिंह ने एक माफीनामे के बाद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अधिमिलन के बाद नेहरू ने जम्मू कश्मीर की सत्ता की चाबी सीधे जेल से बाहर आये शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंप दी। नेहरू शेख अब्दुल्ला को संपूर्ण जम्मू कश्मीर का एकमेव नेता घोषित थोपने की कवायद में जुटे थे और इसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा था। खासतौर पर जम्मू, लद्दाख और श्रीनगर ..
जम्मू कश्मीर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हवाला देकर जनमत संग्रह कराने का प्रोपगैंडा पिछले 70 सालों से जारी है। पाकिस्तान और अलगाववादियों के अलावा देश के लिबरल पत्रकार भी अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रोपगैंडा फैलाते रहे हैं। देखिए अक्सर टीवी चैनलों पर बीजेपी विरोधी तकरीरें करने वाली पत्रकार सबा नकवी अल-जजीरा पर कैसे जनमत-संग्रह की हिमायत कर रही है। वीडियो 2016 का है... जनमत संग्रह के प्रोपगैंडा पर देश की सरकारों ने कभी स्पष्ट राय ..
सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में देश को तोड़ने की बात करने वाले अलगावदावियों के प्रति सरकार का नजरिया स्पष्ट कर दिया। अमित शाह ने कहा कि- “हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा। उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं। उसके कल्याण की हम चिंता करेंगे।’’ अमित शाह ने खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय 130 अलगाववादी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहां कश्मीर ..
लोकसभा में पास होने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से और 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। इसके अलावा राज्य में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव और विधेयक को पास करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, पीडीपी, डीएमके, आरजेडी और बीजेडी समेत तमाम दलों ने किया समर्थन दिया। बहस के अंत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आतंकवाद, सुरक्षा व्यवस्था, पत्थरबाज़ी औऱ चुनाव ..
लोकसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो रही है। इसके अलावा अमित शाह ने अंतराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान और जनरल कैटेगरी के गरीब वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण को जम्मू कश्मीर मे लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पेश किया है। बीजू जनता दल ने भी दोनों प्रस्तावों ..
गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और 3 जुलाई से और 6 महीने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव पेश किया था। लोकसभा में जोरदार बहस के बाद दोनों ही बिल ध्वनिमत से लोकसभा में पारित कर दिये गये। इसके बाद दोनों बिल को राज्यसभा में पास होने के लिए भेजा जायेगा। इस बीच इन प्रस्तावों पर विपक्ष के सवालों के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370, आतंकवाद, विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में विकास के बारे में सरकार का पक्ष ..